विषय: पुस्तक परिचय
पुस्तकाचे नाव: राजकीय जिज्ञासा
लेखक: सुहास पळशीकर
प्रकाशक: साधना प्रकाशन
पृष्ठये: १९६
शब्दांकन: योगेश गोगवेकर
संकेत स्थळ:
भारतीय लोकशाही ही केवळ बहुमताची सत्ता नसून ती संविधानाने मर्यादित केलेली व्यवस्था आहे. बहुमताला अधिकार आहेत, पण त्या अधिकारांना मूलभूत हक्कांची बंधने आहेत. बहुमताच्या नावाखाली अल्पसंख्याकांचे अधिकार पायदळी तुडवले गेले, तर लोकशाहीचा आत्मा हरवतो. याचे विश्लेषण जाणून घेण्यासाठी सुहास पळशीकर यांचे राजकीय जिज्ञासा हे पुस्तक वाचले पाहिजे.
जेव्हा सुहास पळशीकर या पुस्तकात लोकशाही ही केवळ निवडणुकीची प्रक्रिया नसून एक संविधानिक संस्कृती आहे असे सांगतात, तेव्हा एका गोष्टीची जाणीव होते ती म्हणजे सुहास पळशीकर हे भारतीय राजकारणाचे केवळ विश्लेषक नसून, ते लोकशाहीचे गंभीर अभ्यासक आणि संविधानिक चौकटीचे चिकित्सक भाष्यकार आहेत. भारतीय पक्षव्यवस्था, निवडणूक राजकारण, लोकमत, आणि बदलत्या सामाजिक संदर्भातील लोकशाही संस्थांचे कार्य यांचा त्यांनी सातत्याने अभ्यास केलेला आहे.
लोकशाही म्हणजे नेमके काय? लोकशाही केवळ बहुमताने चालणारी सत्ता आहे का? नागरिक म्हणजे फक्त मतदार आहे का? संविधान ही केवळ पुस्तकातली चौकट आहे का? राजकारण या शब्दाचा नेमका अर्थ काय? अशा मूलभूत प्रश्नांची जाणीव करून देणारे आणि राजकारणाकडे चिकित्सक नजरेने पाहण्याची गरज "राजकारण जिज्ञासा" या पुस्तकात आहे.
आजच्या सार्वजनिक जीवनात “राजकारण” हा शब्द अनेकदा नकारात्मक अर्थाने वापरला जातो. राजकारण म्हणजे पक्षीय डावपेच, आरोप-प्रत्यारोप किंवा भ्रष्टाचाराची गोष्ट, अशीच प्रतिमा समाजमनात तयार झाली आहे. परिणामी राजकारणाविषयी उदासीनता आणि अविश्वास वाढताना दिसतो.
इथे पळशीकर त्यांच्या पुस्तकात राजकारणबद्दल लिहितांना म्हणतात, "राजकारण म्हणजे केवळ सत्ता मिळवणे नव्हे; राजकारण म्हणजे समाजातील विविध समूहांचे हितसंबंध, संघर्ष, समन्वय आणि सार्वजनिक संसाधनांचे वाटप यांची प्रक्रिया आहे. राजकारण हे सार्वजनिक जीवनाचे केंद्र आहे. त्यामुळे राजकारणापासून दूर पळणे म्हणजे लोकशाहीपासून दूर जाणे होय."
भारतीय संविधानाचा उल्लेख करताना पळशीकर लिहितात, "भारतीय संविधान हे भारतीय लोकशाहीचा आत्मा आहे." ते पुढे म्हणतात की भारतीय संविधानाचा प्रारंभच “We, the People of India…” या वाक्याने होतो. याचाच अर्थ सत्ता राज्याची नाही, तर जनतेची आहे. संविधानाने भारताला केवळ शासनपद्धती दिलेली नाही, तर एक मूल्यव्यवस्थासुद्धा दिली आहे.
आजच्या काळात “बहुमत म्हणजेच लोकशाही” हा चुकीचा व धोकादायक समज वाढताना दिसत आहे. याबद्दल सांगताना लेखक म्हणतात की लोकशाही ही केवळ बहुमताची सत्ता नाही; ती बहुमताला मर्यादा घालणारी संविधानिक चौकट आहे. या अर्थाने राजकारण जिज्ञासा हे पुस्तक लोकशाहीकडे संविधानिक दृष्टिकोनातून आपल्याला बघायला सांगते.
हे पुस्तक आपल्याला सांगते की या देशाचा नागरिक केवळ मतदार नसून तो संविधानिक अधिकारांचा धारक आहे. त्याला भारतीय संविधानाने मूलभूत हक्क दिले आहेत. समानतेचा अधिकार (कलम 14), अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य (कलम 19), जीवन व स्वातंत्र्याचा अधिकार (कलम 21), धार्मिक स्वातंत्र्य (कलम 25), ही काही उदाहरणे आहेत. याचाच अर्थ असा आहे की कोणत्याही राजकीय वातावरणात नागरिकत्वाला निष्ठा,ओळख, धर्म किंवा राष्ट्रवाद यांच्या चौकटीत अडकवण्याचा प्रयत्न करू नये.
यासाठी CAA/NRC सारख्या विधेयकावर चर्चां करताना प्रत्येक नागरिकाने त्यातील राजकारण समजून घेतांना स्वतःचे संविधानिक अस्तित्व समजून घेणे फार गरजेचे आहे. म्हणून या पुस्तकातील पळशीकरांचे लेखन नागरिकाला हा प्रश्न विचारायला लावते की तो केवळ प्रेक्षक आहे, का संविधानाचा सक्रिय घटक?.
हे पुस्तक लोकशाही संस्थांचे महत्व काय आहे याचा उल्लेख करते. इथे लेखक म्हणतात की लोकशाही टिकते ती संस्थांवर. संसद, न्यायपालिका, निवडणूक आयोग, माध्यमे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था हे लोकशाहीचे आधारस्तंभ आहेत. म्हणून लेखकांच्या वैचारिक योगदानात संस्थात्मक संतुलनाचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यांच्या मते लोकशाही म्हणजे केवळ सत्ता बदल नव्हे, तर सत्तेवर नियंत्रण ठेवणारी संस्थात्मक चौकट आहे. संस्था कमजोर झाल्या, तर लोकशाहीचा आत्मा संकटात येतो.
पळशीकरांचे लेखन या संकल्पनांचे विश्लेषण करून वाचकाला राजकीय भाषेच्या पलीकडे पाहायला शिकवते. लोकशाही टिकवण्यासाठी विवेकपूर्ण चर्चा आवश्यक असते, आणि ती चर्चा संकल्पनांच्या स्पष्टतेवर उभी असते. याचाच अर्थ असा की हे पुस्तक नागरिकाला हीच जाणीव करून देते की लोकशाही म्हणजे सरकारचे काम नाही; ती नागरिकांची जबाबदारी आहे.
समकालीन भारतात लोकशाही, संविधान आणि नागरिकत्व यांचे प्रश्न अधिक तीव्र झालेले आढळतात. अशा वेळी राजकारण समजून घेणे म्हणजे केवळ माहिती मिळवणे नाही, तर संविधानिक नागरिक म्हणून स्वतःची भूमिका समजून घेणे जरुरीचे आहे.
सुहास पळशीकर यांचे राजकारण जिज्ञासा हे पुस्तक लोकशाहीकडे चिकित्सक, संविधानिक आणि विवेकपूर्ण नजरेने पाहण्याची जिज्ञासा निर्माण करते. म्हणूनच लोकशाही समजून घ्यायची असेल, तर हे पुस्तक नुसते उपयुक्त नसून, ते अत्यावश्यक आहे आणि जरूर वाचले गेले पाहिजे.
धन्यवाद
योगेश गोगवेकर

Comments
Post a Comment