मी कशाला बंधनात राहू?

 

शुभंकरोती साहित्य परिवार
सप्ताह क्रमांक.: १९८
विषय क्रमांक.: ३
विषय : *'मी कशाला बंधनात राहू?'*
शब्दांकन : योगेश गोगवेकर
परीक्षक : मा. राधिकाताई भांडारकर
संकेतस्थळ :

जेव्हा एखादी स्त्री ठामपणे म्हणते, “मी स्वतंत्र आहे”, तेव्हा ते वाक्य केवळ आत्मविश्वासाचे नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेला दिलेले आव्हान असते. मात्र आपल्या समाजाने या वाक्याचा अर्थ नेहमीच सोयीस्करपणे लावला आहे. स्वतंत्र स्त्री म्हणजे पुरुषद्वेषी, कुटुंबविरोधी, बंडखोर किंवा ‘मर्यादा न पाळणारी’ अशी लेबले तिच्यावर पटकन चिकटवली जातात. प्रत्यक्षात स्त्रीचे स्वातंत्र्य म्हणजे पुरुषांचे अस्तित्व नाकारणे नव्हे, तर पुरुषप्रधान सत्ताकेंद्रांना प्रश्न विचारण्याचे धैर्य आहे. स्वतंत्र स्त्री असणे म्हणजे सूड नव्हे; तो स्वतःच्या आयुष्यावर हक्क आहे.

स्वातंत्र्य म्हणजे काय? आपल्या विचारांना शब्द देण्याचे स्वातंत्र्य, निर्णय स्वतः घेण्याची मुभा, आयुष्य स्वतःच्या अटींवर जगण्याचा आत्मविश्वास हेच खरे स्वातंत्र्य. त्यासाठी केवळ आर्थिक आत्मनिर्भरता पुरेशी नसते; तर मतभिन्नता मांडण्याचे धैर्य आणि ‘नाही’ म्हणण्याची ताकद लागते. स्त्रीचे स्वातंत्र्य तिच्या नातेसंबंधांवर, कुटुंबाच्या मान्यतेवर किंवा समाजाच्या शाबासकीवर अवलंबून नसते; ते तिच्या अंतःस्थ जाणीवेतून उगम पावते, हे समजून घेणे अत्यावश्यक आहे.

आजची सामाजिक परिस्थिती पूर्वीपेक्षा बदलली आहे, हे नाकारता येत नाही. अनेक स्त्रिया आर्थिक, बौद्धिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सक्षम झालेल्या आहेत. त्यांच्या स्वतंत्र विचारांना व्यासपीठे मिळत आहेत. काही पुरुष विचारवंतही या बदलाचे स्वागत करताना दिसतात. चिकाटी, स्वाभिमान, आत्मविश्वास, वैचारिक स्पष्टता आणि सर्जनशीलता या गुणांमुळे स्त्रिया नवे विचार मांडत आहेत, संकटांना सामोऱ्या जात आहेत आणि कुटुंबाचाही आधार बनत आहेत. तरीही बहुसंख्य स्त्रिया आजही पारंपरिक चौकटीतच स्वतःचे ‘स्वातंत्र्य’ शोधताना दिसत आहेत, हीच खरी शोकांतिका आहे.

इथूनच एक मूलभूत प्रश्न उभा राहतो, स्त्रिया खरोखरच स्वतंत्र आहेत का? याचे उत्तर दुर्दैवाने ‘नाही’ असेच द्यावे लागते. कारण स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ नोकरी करणे, पैसे कमावणे किंवा आधुनिक कपडे परिधान करणे नव्हे. स्वतंत्र स्त्री असणे म्हणजे स्वतःच्या आयुष्याविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार, निर्भयपणे विचार मांडण्याचे स्वातंत्र्य आणि कोणाचीही ‘परवानगी’ न मागता जगण्याची क्षमता. मात्र आजही अनेक स्त्रिया परवानगीला स्वातंत्र्य समजतात. घरच्यांनी नोकरी करू दिली, आवडीचे कपडे घालू दिले, बाहेर जाण्यास हरकत घेतली नाही, यालाच स्वातंत्र्य मानले जाते. प्रत्यक्षात जे स्वातंत्र्य कोणाच्या मान्यतेवर अवलंबून असते, ते स्वातंत्र्य नसून केवळ सौजन्य असते, याची जाणीव अनेक स्त्रियांना होत नाही.

भारतीय संविधानाने स्त्रीस्वातंत्र्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पितृसत्ताक आणि पुरुषप्रधान सामाजिक रचनेतून स्त्रीला बाहेर काढण्यासाठी संवैधानिक व संरचनात्मक आधार दिला. त्यांनी स्त्रीमुक्तीला केवळ नैतिक प्रश्न न मानता राजकीय प्रश्न म्हणून पाहिले. म्हणूनच हिंदू कोड बिलद्वारे स्त्रीला वारसा, संपत्ती आणि घटस्फोटाचे हक्क देण्याचा प्रयत्न केला, ज्याला पुरुषप्रधान समाजाने तीव्र विरोध केला. संविधानातील कलम १५(१) समानतेचा अधिकार देते, कलम १६ सार्वजनिक रोजगारात संधीची समानता दर्शवते, तर कलम ३९(ड) समान कामासाठी समान वेतनाची हमी देते. तरीही आज बहुसंख्य भारतीय महिलांना आपल्या आवडीच्या कामाची निवड, विचारस्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष करावा लागतो, हे वास्तव नाकारता येत नाही.

केवळ कायद्यांचा आधार महिलांना पूर्णपणे मुक्त करू शकत नाही. कारण स्त्रीसाठी काय योग्य आहे, हे आजही समाज ठरवतो. बलात्कार, हुंडाबळी, विनयभंग, लैंगिक छळ यांसारखे सामाजिक आजार अजूनही स्त्रियांना त्रस्त करत आहेत. हाथरस, उनावसारख्या घटना पाहिल्या की स्त्रीचे कायदेशीर संरक्षण अपुरे वाटते आणि सामाजिक संवेदनशीलता तर कोसळलेलीच दिसते. अनेक कुटुंबांत मुलींच्या जडणघडणीदरम्यान त्यांच्यावर ‘कसे वागावे’, ‘कसे राहावे’ याचे दडपण टाकले जाते. जीवनसाथी निवडण्याचे स्वातंत्र्य सुद्धा अनेकदा नाकारले जाते. शिक्षण देऊन सक्षम विचारांची व्यक्ती घडवण्याऐवजी, त्यांना वैचारिक गुलामगिरीत ढकलणारी पुरुषप्रधान संस्कृती यासाठी जबाबदार आहे.

या साऱ्या पार्श्वभूमीवर स्त्री-पुरुष समानतेच्या समर्थक ताराबाई शिंदे यांच्या स्त्रीपुरुष तुलना या ग्रंथाची आठवण येते. समाजातील नैतिक दांभिकतेची चिरफाड करताना त्यांनी विचारलेले प्रश्न आजही तितकेच जिवंत वाटतात. पुरुषांनी अनैतिक वर्तन केले तर ते त्यांच्या स्वभावानुसार केले असे म्हटले जाते पण स्त्रीचे कोणतेही वर्तन अनैतिक कसे ठरते ? हा त्यांचा सवाल आजही समाजाला अस्वस्थ करतो. स्त्रीचे दुःख वैयक्तिक नसून सामाजिक अन्यायाचे फलित आहे, हे त्यांनी स्पष्टपणे मांडले. आज सोशल मीडियावर बलात्कारानंतर स्त्रीच्या कपड्यांवर, वागण्यावर आणि उपस्थितीवर चर्चा होताना दिसते, तेव्हा आपण अजूनही ताराबाईंच्याच प्रश्नांभोवती फिरत आहोत, असे वाटते. फरक इतकाच की माध्यम बदलले आहे; मानसिकता नाही.

महात्मा ज्योतिराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्री-पुरुष समानता या वैचारिक लढ्याला कृतीचे स्वरूप दिले. त्यांनी शिक्षणाला स्त्रीमुक्तीचे सर्वात प्रभावी हत्यार बनवले. दगड-शेण सहन करून शाळा चालवल्या, विधवांसाठी आश्रम उघडले आणि ब्राह्मणी-पितृसत्ताक व्यवस्थेला थेट आव्हान दिले. सावित्रीबाईंच्या कृतीत स्पष्ट भूमिका होती—स्त्रीला अज्ञानात ठेवणे हेच तिच्या गुलामगिरीचे मूळ आहे. शिक्षणामुळे महिलांना हक्कांची जाणीव होईल आणि त्या आत्मविश्वासाने स्वातंत्र्यासाठी उभ्या राहतील, असा त्यांचा ठाम विश्वास होता. आज शिक्षण सर्वत्र पोहोचले असताना स्त्रीला ‘समजूतदार’ राहण्याचा उपदेश केला जातो आणि करिअर पेक्षा विवाह महत्त्वाचा मानला जातो, तेव्हा सावित्रीबाईंच्या स्वप्नाशी केलेली ही प्रतारणा वाटते.

आपण पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती अशा देवींची पूजा करतो, पण प्रत्यक्षात देवरूपी स्त्रीची विटंबना करतो. परस्त्री मातेसमान मानणाऱ्या शिवाजी महाराजांच्या राज्याची परंपरा सांगणाऱ्या समाजातही स्त्रियांवरील अत्याचार वाचताना मन सुन्न होते. आज स्त्रिया अनेक क्षेत्रांत पुरुषांच्या बरोबरीने, कधी त्यांच्याही पुढे आहेत. स्वतःच्या कर्तृत्वावर त्यांनी हे स्थान मिळवले आहे. तरीही हे यश काही मर्यादित वर्गांपुरतेच सीमित आहे. अनेक शिक्षित कुटुंबांतसुद्धा मुली झाल्या म्हणून स्त्रीचे मानसिक खच्चीकरण केले जाते. यातून एकच गोष्ट स्पष्ट होते की भारतीय समाज अजूनही स्त्रीकडे स्वतंत्र नागरिक म्हणून पाहण्यास तयार नाही.

८ मार्चला महिला दिन साजरा करताना आपण स्वतःला एकच प्रश्न विचारायला हवा : आपण स्त्रीला सन्मान देतो आहोत की केवळ सहानुभूती? जोपर्यंत स्त्रीला पूर्ण माणूस म्हणून स्वीकारले जात नाही, तोपर्यंत सर्व घोषवाक्ये पोकळच राहतील.

जर स्त्रीला खरोखर बंधनातून मुक्त व्हायचे असेल, तर तिने परंपरेच्या चौकटींना प्रश्न विचारायलाच हवेत. शिक्षण, स्वाभिमान, आत्मविश्वास आणि सर्जनशीलतेच्या बळावर स्वतःचे विचार निर्भीडपणे मांडावे लागतील. कारण प्रश्न विचारणारी स्त्रीच बंधनांना छेद देते. आणि म्हणूनच “मी कशाला बंधनात राहू? “ हा प्रश्न केवळ स्त्रीचा नाही, तर संपूर्ण समाजाच्या सद्सद्विवेकबुद्धीला दिलेले आव्हान आहे.

धन्यवाद
योगेश गोगवेकर