२६ जानेवारी

शुभंकरोती साहित्य परिवार
सप्ताह क्रमांक : १९९
विषय क्रमांक : १
विषय : २६ जानेवारी येतो आहे
शब्दांकन : योगेश गोगवेकर
परीक्षक : मा. प्रा. सुमतीताई पवार
संकेतस्थळ:

२६ जानेवारी १९५० हा दिवस सर्व भारतीयांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या दिवशी भारताची राज्यघटना अस्तित्वात आली आणि भारत एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व लोकशाही प्रजासत्ताक देश म्हणून घोषित झाला. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले; मात्र त्या स्वातंत्र्याला दिशा देणारी, मर्यादा घालणारी आणि मूल्ये ठरवणारी राज्यघटना अस्तित्वात नव्हती. म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली संविधान मसुदा समिती नेमण्यात आली, जेणेकरून धर्म, भाषा, जात, पंथ, लिंग या सर्व भेदांपलीकडे जाऊन प्रत्येक नागरिकाला समान अधिकार मिळू शकतील.

ही राज्यघटना २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी स्वीकारली गेली; मात्र तिची अंमलबजावणी २६ जानेवारी १९५० रोजी झाली. यामागे ऐतिहासिक कारण होते. २६ जानेवारी १९३० रोजी पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी लाहोर काँग्रेस अधिवेशनात पूर्ण स्वराज्याचा ठराव मांडला होता. त्यामुळे २६ जानेवारी ही केवळ एक तारीख नसून भारतीय स्वातंत्र्याच्या आकांक्षाचे आणि संघर्षाचे प्रतीक ठरली आहे.

आज या प्रजासत्ताकाला ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. हा दिवस साजरा करताना आपण आपल्या मागील पिढ्यांतील नेत्यांचे आभार मानले पाहिजेत, कारण त्यांनी अद्भुत संविधान देऊन या उपखंडाला राष्ट्र बनविण्याचे विलक्षण कार्य केले. भारताचे संविधान भारताला सार्वभौम, लोकशाही प्रजासत्ताक आणि धर्मनिरपेक्ष देश म्हणून घोषित करते आणि आपल्या नागरिकांना न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुत्वाची हमी देते.

हे संविधान केवळ प्रत्येक भारतीयाच्या वैयक्तिक हक्कांचे रक्षण करत नाही, तर देशाच्या एकतेची, प्रतिष्ठेची आणि सामाजिक सलोख्याची खात्री देते. या संविधानाने भारताला संघराज्यात्मक रचना देऊन संसदीय लोकशाहीची प्रणाली स्वीकारली आहे, ज्यात राष्ट्रपती हे राज्य प्रमुख तर पंतप्रधान हे सरकारप्रमुख आहेत. केंद्र आणि राज्य यांच्यात अधिकारांचे संतुलन राखणारी ही रचना लोकशाही टिकवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. लोकशाही संस्थांची गरज, त्यांची शक्ती आणि मर्यादा यांचे स्पष्ट भान भारतीय संविधान देते. म्हणूनच हे संविधान सर्व भारतीयांना एकत्र बांधून भारताला एकसंध ठेवते.

२६ जानेवारीचा दिवस जरी खऱ्या अर्थाने उत्सवाचा असला, तरी माझ्यासाठी तो केवळ गौरवाचा क्षण नाही; तो स्वतःशी प्रामाणिकपणे प्रश्न विचारण्याचा दिवस आहे. दरवर्षी मी प्रजासत्ताक दिन साजरा करतो—झेंडा फडकवतो, राष्ट्रगीत म्हणतो, संविधानाचा अभिमान व्यक्त करतो. पण या सगळ्यांच्या पलीकडे जाऊन मी स्वतःला विचारतो : मी खरोखरच या प्रजासत्ताकाचा जबाबदार नागरिक आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर देताना मला कबूल करावे लागते की जबाबदार नागरिक म्हणून वागताना मी अनेकदा अपयशी ठरलो आहे.

संविधान मला न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुत्वाची हमी देते. पण या मूल्यांसाठी मी काय करतो? मी अन्याय पाहतो तेव्हा गप्प बसतो का? लोकशाही संस्थांवर दबाव येतो तेव्हा “हे माझे काम नाही” असे म्हणून मोकळा होतो का? अल्पसंख्याक, स्त्रिया, दलित आणि वंचितांवर होणाऱ्या अन्यायाबाबत मी अस्वस्थ होतो का, की केवळ सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देऊन माझी जबाबदारी संपली असे समजतो?

भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे. अनेक धर्म, भाषा आणि संस्कृती यांना एकत्र बांधणे हा मानवी इतिहासातील एक विलक्षण राजकीय प्रयोग होता. हा प्रयोग यशस्वी ठरला, कारण स्वातंत्र्यलढ्यातील नेत्यांनी लोकशाही, नैतिकता आणि संवादाचा मार्ग स्वीकारला. पण आज मी स्वतः त्या परंपरेशी किती एकनिष्ठ आहे? भिन्न मत असलेल्या व्यक्तीशी मी संवाद साधतो का, की तिला लगेच देशद्रोही ठरवतो?

राज्यघटनेतील प्रस्तावना भारताला प्रजासत्ताक घोषित करते. हे केवळ औपचारिक वर्णन नसून एक नैतिक दावा आहे. प्रजासत्ताक म्हणजे सत्ता कुणाच्या हातात आहे यापेक्षा सत्तेवर नियंत्रण कोण ठेवतो, हे महत्त्वाचे असते—आणि ते नियंत्रण नागरिकांनी ठेवायचे असते. पण मी ते करतो का? की सत्तेच्या निर्णयांना प्रश्न न विचारता स्वीकारतो, कारण तसे करणे सोपे असते?

प्रजासत्ताक ही संकल्पना एकाधिकारशाहीच्या विरोधात उभी राहते. एक व्यक्ती, एक नेता किंवा एक विचार सर्वोच्च मानणे लोकशाहीसाठी घातक ठरते. मग मी व्यक्तीपूजेला नकार देतो का, की तिचा भाग बनतो? एक नागरिक म्हणून व्यक्तीपूजेपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न मी नेहमीच केला आहे, असे मला वाटते, पण तो पुरेसा नाही.

भारतीय संविधान लोकप्रतिनिधींना सुद्धा मर्यादा घालते. बहुमत म्हणजे मनमानी नव्हे, हे संविधान ठामपणे सांगते. पण मतदान करताना मी संविधानाचा विचार करतो का, की केवळ भावना, ओळख आणि प्रचाराचा? देशाची राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती संतुलित ठेवण्यासाठी संविधान अपरिहार्य आहे, याची मला जाणीव आहे. म्हणूनच संविधान असल्यामुळे स्वतःला एक भारतीय म्हणून भाग्यवान समजतो.

प्रजासत्ताक दिन म्हणजे माझ्यासाठी देशभक्तीची परीक्षा आहे. मी कर भरतो कारण तो बंधनकारक आहे म्हणून, की देशातील दुर्बल घटकांसाठी जबाबदारीची भावना आहे म्हणून? मी नियम पाळतो कारण शिक्षा होईल म्हणून, की कायद्याबद्दल आदर आहे म्हणून? मी संविधान वाचले आहे का, समजून घेतले आहे का, आणि ते टिकावे म्हणून प्रयत्न करतो आहे का?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्पष्ट इशारा दिला होता की व्यक्तीपूजा लोकशाहीचा विनाश करते आणि संविधानाची अंमलबजावणी योग्य न झाल्यास सामाजिक व आर्थिक विषमता कायम राहील. मग मी त्या विषमतेविरोधात कुठे उभा आहे?

राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर यांनी मांडलेले मुद्दे मला अस्वस्थ करतात. व्यक्तिकेंद्रित सत्ता, बहुसंख्यवादी लोकशाही आणि राष्ट्रवादाच्या नावाखाली लोकशाहीला दुय्यम स्थान देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या सगळ्यांवर माझी भूमिका काय आहे? मी केवळ प्रेक्षक आहे की जबाबदार नागरिक? दुर्दैवाने, मी अनेकदा प्रेक्षकाची भूमिका बजावतो,आणि ती फार चुकीची आहे.

प्रजासत्ताक दिन मला आठवण करून देतो की मी प्रजा नाही, तर नागरिक आहे. माझी एकनिष्ठा सत्तेशी नव्हे, तर संविधानाशी असली पाहिजे. माझी देशभक्ती घोषणांत नव्हे, तर कृतीत दिसली पाहिजे.

या प्रजासत्ताक दिनी मी स्वतःशी एक प्रामाणिक कबुली देतो की मी अपूर्ण आहे, कधी घाबरतो, कधी गप्प बसतो. पण तरीही मी ठरवतो की प्रश्न विचारणारा, संविधाननिष्ठ आणि सजग नागरिक होण्याचा प्रयत्न करेन. कारण भारत प्रजासत्ताक राहील की नाही, हे शेवटी माझ्यासारख्या सामान्य नागरिकांच्या एकनिष्ठेवर ठरणार आहे.

धन्यवाद
योगेश गोगवेकर