75 years of Indian Constitution भारतीय प्रजासत्ताकाची ७५ वर्षे

विषय : भारतीय प्रजासत्ताकाची ७५ वर्षे
शब्दांकन: योगेश गोगवेकर
पत्ता: माहीम, मुंबई

आज २६ जानेवारी २०२५ रोजी भारतीय प्रजासत्ताक ७५ वर्षे पूर्ण झाली. भारतीय लोकांच्या संविधानिक गरजा लक्षात घेऊन संविधान सभेच्या अनेक सदस्यांनी डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली ही राज्यघटना बनविली गेली. या राज्यघटनांच्या म्हणजे संविधानाच्या मूळ प्रस्तावनेत न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व यांवर भर देऊन भारताची एकता आणि अखंडता निश्चित केली गेली. हे संविधान संसदीय लोकशाही स्वीकारते आणि विधिमंडळ, कार्यपालिका, न्यायपालिका आणि प्रसारमाध्यमे अशा चार लोकशाही स्तंभाचे स्वातंत्र्य प्रस्थापित करते. त्याचप्रमाणे न्यायमूर्तीनी न्याय देताना कुठल्याही प्रकारचा पक्षपातीपणा करू नये म्हणून राज्यघटना न्यायमूर्तीना घटनात्मक शपथ घेण्यास लावते. म्हणूनच भारतीय संविधान भारतीय लोकांसाठी फार महत्वाचा दस्तऐवज आहे आणि हा दस्तऐवज २६ जानेवारी १९५० रोजी स्वीकारला गेला त्याला आज २६ जानेवारी २०२५ रोजी ७५ वर्षे पूर्ण होत आहे.

ही लिखित राज्यघटना अशा देशासाठी लिहिली गेली जो देश प्रत्येक बाबतीत विविधता असलेला देश आहे. वेगळी संस्कृती, वेगवेगळ्या भाषा, वेगवेगळे धर्म, प्रत्येक प्रांताचे वेगळे खाद्य प्रकार आणि पोशाख असे अनेक प्रकार असलेल्या या देशात हे संविधान जेव्हा ७५ वर्षे पूर्ण करते तेव्हा खरोखरच ते संविधान कौतुकास पात्र ठरते. हे संविधान यशस्वी करण्याचे खरे श्रेय हे भारतीय जनतेलाच जाते. मुलभूत हक्क, संघराज्य विरुद्ध एकात्मक सरकार, भाषा आणि धर्म, अल्पसंख्यांकांचे हक्क यावर ही राज्यघटना देशाला गेली ७५ वर्षे मार्गदर्शन करीत आहे. अशी ही राज्यघटना बनली जावी ही मागणी सर्वप्रथम पंडित नेहरूंनी १९३१ रोजी कराची येथे झालेल्या कॉंग्रेसच्या अधिवेशनात  मांडली आणि ती एकमताने मंजूर करण्यात आली. पुढे १९३४ मध्ये भारतीय कम्युनिस्ट चळवळीचे प्रणेते आणि लोकशाहीचे पुरस्कर्ते मानवेंद्र रॉय यांनी भारतीयांना स्वतःचे संविधान बनविण्यासाठी संविधान सभेची गरज असल्याची कल्पना मांडली. पुढे भारत स्वतंत्र्य झाल्यानंतर २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारतीय संविधान सभेची स्थापना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

राज्यघटना बनविण्यासाठी मसुदा समिती बनविली गेली आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉ राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आझाद, शामाप्रसाद मुखर्जी, के.एम. मुन्शी, मोहम्मद सादुलाह, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अय्यंगार, एन. माधवराव, टी. टी. कृष्णमाचारी सारख्या अनेक राजकीय आणि विचारवंतानी ही घटना बनविण्यास मोलाचे योगदान दिले आहे. बी एन राऊ यांनी संविधान सभेचे सल्लागाराच्या भूमिकेतून संविधानावर संशोधन करून संविधानाचा प्रारंभिक महत्वाचा मसुदा तयार करून राज्यघटनेचे महत्व वाढविले.  या संविधान सभेत ३८९ सभासदांपैकी १५ महिला होत्या. त्यांची नावे अशी आहेत: अम्मू स्वामीनाथन, दक्षिणायनी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बॅनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजिनी नायडू, विजयालक्ष्मी पंडित, ऍनी मस्करीन

हे संविधान बनविताना एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की यात फार महत्वाच्या व्यक्तींचा समावेश होता पण त्या व्यक्तींनी स्वतःची इच्छा इतर सभासदांवर लादल्या नाहीत आणि इतरांच्या बरोबर संवाद करून अनेक प्रश्न सोडविण्यात महत्वपूर्ण योगदान दिले. जरी या संविधानाचे मुळ विदेशी असले तरी सुद्धा त्यात भारतीयत्वाचा समावेश होता कारण हे संविधानात भारतीय स्वातंत्र्याच्या मुल्यांचा उपयोग करून बनवले आहे. प्रौढ मताधिकार, लोकांचे मुलभूत हक्क, लोकशाहीचे सामर्थ आणि तिची संरचना, राजकीय आणि सामाजिक ऐक्य, दलित व अल्पसंख्यांकासाठी कायद्यात केलेली तरतूद, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र्य कार्यपालिका, लोकांच्या प्रश्नांबद्दल विचार करण्यासाठी निर्माण केलेली संसद आणि प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य या सर्वांची सुंदर मांडणी या संविधानात फार दूरदृष्टी ठेवून केली गेली आहे.    

गेली ७५ वर्षे हे संविधान आम्हा भारतीयांसाठी मार्गदर्शक ठरत आहेत. राज्यघटनेच्या रचनाकारांनी राष्ट्राला दिलेले एक महत्त्वाचे दस्तऐवज आहे की ज्यामध्ये भारतीय राज्याच्या बाबींना मार्गदर्शन करण्याची दृष्टी आहे. सुरुवातीला धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी हे शब्द या दस्तऐवजात नव्हते. नंतर ते घातले गेले म्हणून ते काढून टाकावे अशी मागणी सध्या होत आहे. जर आपण या राज्यघटनेचा गाभा नीटपणे तपासला तर आपल्याला जाणवेल की याचा मूळ गाभा धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी आहे. त्यामुळे  नको असलेले प्रश्न संविधानाबद्दल उपस्थित करून हे शब्द काढून टाकण्याचे प्रयत्न न केलेले बरे. त्याचप्रमाणे वन नेशन वन इलेक्शन ही कल्पना संविधानाने नमूद केलेल्या संघराज्यांच्या विरोधात असल्यामुळे ही कल्पना नाकारली गेली तर बरी होईल. कारण त्यात पैशाची बचत तर होणार नाही पण देशाच्या ऐक्याला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. हे सगळे धोके लक्षात घेऊन सर्व भारतीय न्यायालयांनी नेहमी सतर्क राहायला हवे.  

सुप्रसिद्ध विचारवंत आणि राजकीय विश्लेषक प्रा. सुहास पळशीकर यांनी भारतीय संविधानाला ७५ वर्षे झाल्याबद्दल एक लेख Indian Express या वृत्तपत्रात लिहिला आहे. त्यात ते म्हणतात की कधी नव्हे ते यावेळेस घटनात्मक प्रजासत्ताकाची ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याचा औपचारिक उत्सव साजरा करताना आम्हाला दोन राज्य व्यवस्था असल्याचा विचित्र अनुभव येत आहे. ती दोन राज्य म्हणजे घटनात्मक राज्य आणि हिंदू राज्य. असे वाटण्याचे कारण सांगताना प्रा. पळशीकरांनी राष्ट्रीय स्वयंक सेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी व्यक्त केलेय मतांचे उदाहरण दिले आहे. हल्ली इंदोर येथे भाषण करताना मोहन भागवतांनी असे म्हटले की भारताला खरे स्वातंत्र्य २२ जानेवारी २०२४ रोजी मिळाले आहे कारण या दिवशी राम मंदिराची उभारणी झाली. म्हणून पळशीकर म्हणतात की आज भारतात दोन राज्ये आहेत. त्यातील एक आहे जे राज्यघटनेत अंतर्भूत आहे आणि दुसरे, एक वास्तविक भारतीय राज्य जे सध्या कार्यरत आहे की ज्याच्या हेतूबद्दल आणि सामग्रीबद्दल स्पष्टपणे हिंदू राष्ट्र डोकावत असते. असे सांगून प्राध्यापक पळशीकर म्हणतात की या प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी भारत दोन राज्यांचा उत्सव साजरा करणार आहे. त्यासाठी अनेक प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे आणि हे प्रश्न आपल्याला आपले राष्ट्रीय जीवन गुंतागुंतीचे करीत असल्याचे अनुभव देत आहे. याला कारण म्हणजे आपण दोन राज्यांच्या मध्यभागी उभे आहोत, त्यातील एक नव्याने जन्माला येऊन आक्रमक होत आहे, तर दुसरे जुने राज्य अजून मृत म्हणून घोषित केलेले नाही.

यासाठी २६ जानेवारी १९५० रोजी  निर्माण झालेले भारतीय संविधान टिकले पाहिजे कारण भारतीय संविधान हे भारतीय लोकांचे जीवन शांततापूर्ण मार्गाने आणि शासनाने निर्माण केलेल्या कायद्याच्या आधारे व्हावे यासाठी तयार केलेला महत्वाचा दस्तऐवज आहे. त्यात आलेली संविधान निर्मात्यांची उद्दिष्टे भारतीय लोकांच्या जीवनात कशाप्रकारे प्रेरणा देत आहेत हे जाणीवपूर्वक समजून घेतले पाहिजे. तरच हे संविधान आपल्याला भारतातील राजकीय पायांबद्दल अंतदृष्टी प्रदान करू शकेल.

धन्यवाद
योगेश गोगवेकर