Republic Day प्रजासत्ताक दिन

 रंग लेखणीचे परिवार

आठवडा क्रमांक : २२१
विषय क्रमांक :३
विषय: प्रजासत्ताक दिन
शब्दांकन : योगेश गोगवेकर
पत्ता: माहीम, मुंबई
संकेतस्थळ :

 
२६ जानेवारी १९५० हा दिवस सर्व भारतीयांच्या दृष्टीने फार महत्वाचा दिवस आहे. या दिवशी भारताची राज्यघटना निर्माण झाली आणि भारत एक सार्वभौम,समाजवादी,धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही प्रजासत्ताक देश बनला. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला इंग्रजी साम्राजांपासून स्वातंत्र्य मिळाले पण त्यावेळी भारताकडे कोणतीही राज्यघटना नव्हती. अशी राज्यघटना तयार करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली संविधान मसुदा समिती नेमण्यात आली. जेणेकरून सर्व भारतीय नागरिकांना त्यांच्या धर्म,भाषा,पंथ,जात,लिंग पद्धतीने समान अधिकार मिळण्याची सोय निर्माण होईल. अखेर अशी राज्यघटना २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेने स्वीकारली पण त्याची अंमलबजावणी मात्र २६ जानेवारी १९५० रोजी करण्यात आली. तसे करण्यामागे एक ऐतिहासिक कारण आहे ते म्हणजे २६ जानेवारी १९३० रोजी भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी लाहोर येथे भरलेल्या भारतीय कॉंग्रेसच्या अधिवेशनात पूर्ण स्वराज्याचा ठराव मांडला आणि तो सर्वसंमतीने घोषित करण्यात आला. तो पर्यंत भारताला वसाहतीचे स्वराज्य म्हणजे डोमिनियन राज्याचा दर्जा द्यावा अशी मागणी होत होती. तेव्हापासून भारताला स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत म्हणजे १५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत २६ जानेवारी हा स्वातंत्र्य दिवस म्हणून साजरा केला जात होता. म्हणूनच २६ जानेवारी हा दिवस भारतीय प्रजासत्ताक दिवस म्हणून घोषित करण्यात आला.

आज याला ७३ वर्षे पूर्ण होत आहेत. खरंच ही फार मोठी उपलब्धी आहे. या ७३व्या वर्षी हा दिवस साजरा करीत असताना, आपण आपल्या मागच्या पिढ्यांतील नेत्यांचे जरूर आभार मानले पाहिजेत कारण ज्यांनी हे अद्भुत संविधान देऊन या उपखंडाला राष्ट्र बनविण्याचे विलक्षण कार्य केले आहे. याचे सर्व पडसाद भारतीय स्वातंत्र्याच्या लढ्यात होते. भारताचे संविधान भारताला सार्वभौम, लोकशाही प्रजासत्ताक आणि धर्मनिरपेक्ष देश म्हणून घोषित करते आणि आपल्या नागरिकांना न्याय, समानता आणि स्वातंत्र्याची हमी देते. हे संविधान प्रत्येक भारतीयाच्या वैयक्तिक गोष्टीची काळजी तर घेतेच त्याचप्रमाणे भारताच्या एकतेच्या प्रतिष्ठेची खात्री पण देते आणि बंधुत्वाला प्रोत्साहन देते. या संविधानाने भारताला संघराज्य बनवून संसदीय लोकशाहीची प्रणाली दिली आहे ज्यामध्ये भारताचे राष्ट्रपती हे राज्याचे प्रमुख आहेत आणि पंतप्रधान हे सरकारचे प्रमुख आहेत. ही राज्यघटना आपल्याला द्वंद्वात्मक राजनैतिक प्रणालीचे पालन करण्यास देखील अनुमती देते ज्यामध्ये केंद्रात केंद्रीय अधिकार असतील आणि त्याच परिघात येणारी राज्यातील अधिकार असतील. भारतीय संविधानाने लोकशाही संस्थांची आवश्यकता आणि त्यांची संघटनात्मक शक्ती आणि मर्यादा देखील परिभाषित केल्या आहेत. अशा प्रकारे भारतीय संविधान सर्व भारतीयांना एकत्र बांधून या देशाला एकसंध बनवते.

भारत हा अनेक विविधतेने नटलेला देश आहे. धार्मिक विविधता आणि भाषेतील विविधता ही या देशाची खास वैशिष्टे आहेत. त्यामुळे अनेक धर्म, अनेक भाषा आणि विविध संस्कृती असलेल्या या देशाला एकच देश बनवणे फार कठीण काम होते. मानवी इतिहासातील हा मनोरंजक राजकीय प्रयोग होता. याचे सर्व श्रेय आपल्या राष्ट्रवादी नेत्यांना जाते, ज्यांनी या देशाला स्वतंत्र करण्यासाठी ज्या नैतिक पद्धतीने लढा दिला आणि लोकशाहीची संसदीय शैली अंगीकारून या देशाला प्रजासत्ताक बनवले. त्यांनी घेतलेल्या मेहनतीमुळे आज भारत जगामध्ये सर्वात मोठा लोकशाही देश बनला आहे. या बाबतील २००३ मध्ये भारतातील अमेरिकेचे राजदूत Robert Blackwill यांनी भारताबद्दल एक सुंदर मत मांडले आहे. ते म्हणतात,” 'India is a pluralist country that creates magic with democracy, rule of law & individual freedom, community relations & cultural diversity.  What is the place to be an intellectual...I wouldn't mind being born ten times to rediscover India’. मराठीत याचे भाषांतर करावयाचे झाल्यास असे म्हणता येईल की,”भारत हा एक बहुलवादी देश आहे जो लोकशाही, कायद्याचे राज्य आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य, सामुदायिक संबंध आणि सांस्कृतिक विविधतेने जादू निर्माण करतो. इथे बुद्धिजीवी होण्यासाठी भरपूर जागा आहे...भारताचा शोध घेण्यासाठी दहा वेळा जन्म घ्यायला तरी मला हरकत नाही”.

वर आपण भारतीय प्रजासत्ताक दिवस कशासाठी साजरा करतो याचे विश्लेषण केले आहे. राज्यघटनेतील प्रस्तावना भारत एक प्रजासत्ताक असल्याचे घोषित करते. हे वर्णन गांभीर्याने घेतले पाहिजे कारण प्रजासत्ताक असणे हे भारतीय अस्मितेचा महत्वाचा घटक आहे.  हे केवळ वर्णन नसून तर मजबूत, नैतिक दावा आहे. देश प्रजासत्ताक असणे हा एक आदर्श असतो. त्यासाठी प्रजासत्ताक राज्य जपले गेले पाहिजे. आपल्या चुकीच्या वागण्यामुळे आपण प्रजासत्ताक राज्य गमावून बसू शकतो म्हणून जेव्हा आपल्याला असे वाटायला लागेल की काही चुकीच्या राजकीय खेळीमुळे आपले प्रजासत्ताक धोक्यात आले आहे तर ती चूक ताबडतोप सुधारली पाहिजे. नुसता दिवस साजरा करून, सैनिकी परेड करून किंवा सभोवतालचे विधी करून काहीही उपयोग होणार नाही आणि त्या गोष्टी कालांतराने निरर्थक वाटू लागतील. म्हणूनच प्रजासत्ताक असणे म्हणजे काय आणि त्याचे महत्व काय हे समजून घेतले पाहिजे.

प्रजासत्ताक राज्य ज्याला आपण इंग्रजीत रिपब्लिक म्हणतो ती मुळ कल्पना ग्रीक लोकांनी निर्माण केली आहे. पूर्वी ग्रीकमध्ये राजेशाही होती. या राजेशाहीमध्ये एक व्यक्ती राज्य करत असे आणि इतर सर्व लोक त्या व्यक्तीच्या आज्ञा पाळत असत. ती व्यक्ती सार्वभौम असायची आणि इतर सर्वजण त्याची प्रजा असायची. इथे आपण याचा संबंध महाराजा आणि महाराणींच्या वंशपरंपरागत शासनाशी जोडतो. पण ग्रीक लोक त्यांच्या व्याख्येत आधुनिक हुकुमशहांच्या शासनाचा समावेश करतात. ते म्हणतात की एका व्यक्तिचे राज्य हे भीतीदायक असून फार घातक असते कारण ते राज्य एका व्यक्तीच्या लहरीपणावर चालत असते. ज्या दिवशी ती व्यक्ती खुश असेल तर ती आपल्या नागरिकांना काही चांगल्या भेटवस्तू देईल, पण दुसऱ्या दिवशी ती व्यक्ती रागावली किंवा नाराज झाली तर दिलेली भेट वस्तू परत तर घेईलच पण त्यासाठी जनतेला तुरुंगात टाकेल. याचाच अर्थ ती व्यक्ती स्वतःला देव आणि न्यायाधीश समजू लागेल. स्वतः कायदे बनवेल. कुठलेही निर्णय चर्चेविना गूढपणे घेईल. त्यात कुठलीही पारदर्शकता व जबाबदारी असणार नाही. सत्तेचा निरपेक्ष आणि मनमानी वापर होण्याची भीती त्यात असते. त्यामुळेच अशा व्यक्तीच्या शासनाची जुलमी क्षमता वाढत जाऊन मनमानी कारभार होण्याची भीती असते. म्हणूनच ग्रीक लोकांनी प्रजासत्ताक म्हणजे रिपब्लिक शासनाची निर्मिती केली गेली. प्रजासत्ताक राज्याची कल्पना अशी आहे की कोणतेही निर्णय एकट्या व्यक्तीने घेतलेले असता कामा नये तर नागरिकांनी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी विचारपूर्वक घेतले असले पाहिजे. याचाच अर्थ प्रजासत्ताक हे राजेशाही नसलेले पण लोकांच्या मतानुसार म्हणजेच लोकशाही मार्गाने चालणारे राज्य आहे.

जेव्हा आपण असे म्हणत असतो की प्रजासत्ताक असलेला आपला भारत देश संविधाना प्रमाणे चालला पाहिजे. मग प्रश्न पडतो की देशाची राजकीय,सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती व्यवस्थित राहण्यासाठी देशाला संविधान असण्याची खरोखरंच गरज आहे का? याचे उत्तर होय असेच आहे. कारण जेव्हा आपण लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचे अधिकार क्षेत्रातील मर्यादा पाहतो तेव्हा आपल्या देशाला  संविधान असल्याचे पाहून खूप आनंद होतो आणि एक भारतीय म्हणून स्वतःला भाग्यवान समजतो. एखादी व्यक्ती आपल्या वैयक्तिक क्षमतेनुसार एखादे काम एका मर्यादित पातळीपर्यंत जरूर करेल पण ते पूर्ण होण्याची शक्यता कमी असेल. पण तेच काम सामुहिक पद्धतीने सहजपणे पूर्ण होऊ शकेल. जर एखाद्या व्यक्तीने त्याला हव्या असलेल्या ठिकाणी दगड हलविण्याचा प्रयत्न केला तर एक इंचही दगड तो हलवू शकणार नाही परंतु इतरांच्या मदतीने तो हव्या त्या जागी जरूर नेऊ शकतो. म्हणून मानवी कल्याण-आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा, शांतता आणि सुसंवाद, आर्थिक वाढ, आनंद, कला आणि साहित्य, आत्म-समज आणि सामूहिक गोष्टी सर्वांच्या मदतीने एकत्रित केल्या तर त्या अधिक चांगल्या प्रमाणे होऊ शकतात.  तथापि, अशा सामुहिक शक्तीचा उपयोग जर सामुहिक भल्यासाठी न करता स्वतःच्या फायद्यासाठी करण्यासाठी केला गेला तर अशा गोष्टी थांबविण्यासाठी संविधानाच्या कायद्यांची गरज असते. याच मुख्य कारणासाठी आपल्याकडे संविधान आहे. जे कायद्याचे आणि संस्थाचे कोणतेही विचित्र वर्गीकरण करत नसून मुलभूत नियमांची चौकट करून जुलमी राज्यशक्तीच्या विरोधी काम करीत असते. थोडक्यात, राज्यामध्ये गुंतवलेली समाजाची सामूहिक शक्ती कुचकामी ठरू नये म्हणून नाजूक समतोल साधण्याचा प्रयत्न राज्यघटनेने केलेला असतो आणि नागरिकांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेऊ शकणार नाही याची काळजी घेत असते. म्हणूनच राज्यघटनेची ही कल्पना लोक आणि राज्य यांच्यातील एक अतूट अंतर दर्शवते.

प्रजासत्ताक म्हणजे काय आणि त्याचे महत्व काय आहे याची माहिती देण्याचा वर प्रयत्न केला. त्याचप्रमाणे भारताला संविधानाची गरज का आहे याचीही थोडीशी चर्चा केली आहे. २६ जाने १९५०ला भारत एक प्रजासत्ताक देश बनला. गेल्या सात दशकांतील आपल्या महान कामगिरीचा आणि सर्वसामान्यांचे भले आणि ते भले सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आपल्या अपयशाचे आत्मपरीक्षण करण्याचा हा उत्सव आहे. स्वातंत्र्याच्या साडेतीन वर्षांनंतर भारताला प्रजासत्ताक बनवणे खूप कठीण काम होते पण तरीही भारत प्रजासत्ताक झाला. याचे सर्व श्रेय आपल्या राष्ट्रवादी नेत्यांना जाते, ज्यांनी भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी नैतिकतेच्या पद्धतीचा वापर केला. १८८४ मध्ये एका विद्यापीठात बोलताना प्रख्यात विद्वान जॉन स्ट्रॅची म्हणाले होते की, भारत कधीच एक देश नव्हता. मुंबई, मद्रास, बंगाल, पंजाब आणि या देशातील इतर भागांतील पुरुषांना ते एका देशाचे नागरिक आहेत म्हणून विचार करणे अशक्य होते. ते पुढे असेही म्हणाले की इंग्रजांनी आपल्या फायद्यासाठी या देशासाठी एक कृत्रिम सीमारेषा तयार केल्या. आणखी फायदे मिळवण्यासाठी, त्यांनी भारतीयांना इंग्रजी शिक्षणाची ओळख करून दिली आणि रेल्वे, प्रचंड बाजारपेठा आणि वैज्ञानिक संस्थांचे विलक्षण नेटवर्क उभारले, या गोष्टीमुळे सर्व भारतीय एकत्र येण्यास मदत झाली आणि विचारांची आदान प्रदान होऊन सामाजिक सुधारणा होण्यास सुरुवात केली आणि मग भारतीय समाज स्वतःचे राज्य मागू लागला. याची सुरुवात एकोणिसाव्या शतकापासून सुरु झाली आणि ती १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळाल्यावर पूर्ण झाली.

ब्रिटीशांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी भारतीय उपखंडाला एक देश बनवून राज्य करण्यास सुरुवात केली पण या सर्व भारतीय जनतेला एका राष्ट्राची जाणीव करून दिली ती महात्मा गांधीनी. महात्मा गांधी हे विचारवंत, प्रतिभावान, कृतीशील आणि संघटन क्षमता असलेले नेते होते. त्यांनी अखिल भारतीय काँग्रेसचे रूपांतर तीन दिवसीय परिषदेतून जनआंदोलनात केले आणि भाषिक तत्वाच्या आधारावर काँग्रेसचे आयोजन केले. त्यांनी भारतीयांना वचन दिले की स्वतंत्र भारतात भाषिक राज्ये असतील जिथे प्रत्येक भारतीय त्याच्या आवडीनुसार शिक्षणाची भाषा निवडू शकेल. त्यांनी अहिंसेच्या नवीन तत्वज्ञानाचे ओळख भारतीयांना तसेच जगाला करून दिली. त्यांचे अहिंसेचे तत्वज्ञान म्हणजे चर्चा आणि वादविवादाद्वारे समस्याचे निराकरण करणे जे संसदीय लोकशाही शिवाय दुसरे काहीही नाही. हिंदू मुस्लिम ऐक्याद्वारे त्यांनी जातीय सलोखा प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. अस्पृश्यता निर्मूलन आणि लैंगिक असमानता दूर करण्याचे ते मोठे समर्थक होते. स्वतंत्र भारताची राजभाषा म्हणून त्यांनी एकच भाषा होऊ दिली नाही. त्यांच्या सर्व कल्पना भारताच्या राज्यघटनेत प्रतिबिंबित झाल्या आहेत आणि स्वतंत्र चळवळीतील नेत्यांनी म्हणजे काँग्रेस आणि समाजवादी यांनी पुरोगामी मूल्यांवर आधारित आधुनिक भारताची संकल्पना यशस्वीपणे मांडली आणि देशाला सांप्रदायिकतेला बळी पडू दिले नाही. हे आपल्या प्रजासत्ताक राज्याचे मोठे देणे आहे. महात्मा गांधी प्रमाणे रवींद्रनाथ टागोर, लोकमान्य टिळक, दादाभाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर आंबेडकर, राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण आणि इतरांनी भारताला लोकशाही आणि आधुनिक विकसित करण्यासाठी आपले सर्वोत्तम कार्य केले आहे. त्यांनी स्वतंत्र न्यायव्यवस्था निर्माण केली आणि धर्मनिरपेक्ष भारतीय समाजाची स्थापना केली. जवाहरलाल नेहरूंनी बहुपक्षीय संसदीय लोकशाही निर्माण करण्यास प्रोत्साहन दिले आणि IIM आणि IIT सारख्या वैज्ञानिक संस्था सुरू करून सर्व भारतीयांना शास्त्रीय दृष्टीकोन तयार होण्यास मदत केली तर सरदार पटेलांनी जवळपास ५६५ संस्थानिकांचे रुपांतर भारतीय संघराज्यात करून फार मोठे उपकार भारतीयांवर केले आहे.त्याचप्रमाणे त्यांनी IPS मध्ये आणलेल्या आधुनिक घडामोडी सुद्धा लक्षणीय आहेत.

आणखी एक व्यक्तिमत्व जे सुज्ञ लोकशाहीवादी होते आणि ज्या व्यक्तीने संविधान सभेच्या माध्यमातून ही राज्यघटना निर्माण केली. ते काँग्रेस व महात्मा गांधी यांचे मोठे विरोधक होते. हे व्यक्तिमत्व दुसरे तिसरे कोणीही नसून आपल्या राज्यघटनेचे मुख्य शिल्पकार किंवा निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आहेत. प्रत्येक माणूस वेगवेगळ्या जाती-धर्माचा असला तरीही त्याच्या जीवनाचा आणि विचारांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे असे त्यांनी ठासून सांगितले. संविधानाच्या माध्यमातून त्यांनी लोकशाही संस्थांची आवश्यकता मांडली. त्यांच्या मते, सर्व राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था, सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्र, न्यायव्यवस्था, फ्री प्रेस, नागरी समाज, रुग्णालये, विद्यापीठे, सरकारे, विरोधी पक्ष आणि संसद इत्यादी महत्त्वाच्या लोकशाही संस्था आहेत. त्यांनी सर्व क्षेत्रांमध्ये जी संस्थात्मक स्वायत्तता प्रस्थापित केली. त्यात शिक्षण क्षेत्रसुद्धा आहे जिथे कोणतेही राजकीय नेते विद्यापीठे व संशोधन संस्थांचे प्रमुख कोण आहे हे ठरवणार नाहीत आणि प्रक्रियेनुसारच शिक्षणतज्ञ निवडून येऊ शकतात. त्यांनी अस्पृश्यता दूर करण्यासाठी आणि स्त्री-पुरुष समानता आणण्यासाठी कायदे केले. त्यांनी आमची न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम केली. म्हणून संविधानाचा स्वीकार करताना डॉ. आंबेडकर म्हणतात की जे संविधान आपण स्वीकारणार आहोत त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित झाली पाहिजे. नाहीतर फक्त राजकीय क्षेत्रात समानता आढळेल आणि सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रात असणार नाही. हा फार मोठा विरोधाभास असेल. असे सांगून ते पुढे म्हणतात की एकदा हे संविधान स्वीकारल्यानंतर सविनय कायदेभंग, असहकार आणि सत्याग्रहासारखी चळवळ करण्याचे प्रयत्न झाले नाही पाहिजे. प्रत्येक प्रश्न संविधानाच्या माध्यमातून सोडविले गेले पाहिजे. ते पुढे सांगतात की कुठल्याही मोठ्या नेत्यापुढे स्वतः नतमस्तक होऊ नका कारण राजकारणात भक्ती हा प्रकार लोकशाहीची अधोगती असून हुकूमशाही कडे जाण्याचा मार्ग आहे.

भारतीय राज्यघटना ही महत्त्वाची घटना आहे. याने भारताचे ब्रिटीश राजवटीतून धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही राष्ट्रात संक्रमण घडवून आणले आहे. हे संविधान सर्व भारताला एकत्र बांधत आहे. त्यामुळे काश्मीरमधील व्यक्ती कोणताही संकोच न करता कन्याकुमारीपर्यंत जाऊ शकते. हे संविधान सर्व भारतीयांचा राष्ट्रीय ग्रंथ आहे; त्याच्याशी इतर कोणत्याही पुस्तकाची तुलना होऊ शकत नाही. आता भारत बदलत आहे. सुप्रसिद्ध  राजकीय तज्ञ सुहास पळशीकर यांनी याबाबतीत काही मुद्ये उपस्थित केले आहेत आणि त्यांचा विचार जरूर करण्यासारखा आहे.

१.    एका नेत्याचे प्रचंड वर्चस्व : या प्रकरणात, भारत या व्यक्तिमत्त्व पंथाचा सामना कोणत्या मार्गाने करणार आहे, याचे निरीक्षण नीटपणे केले पाहिजे.

२.    धर्मनिरपेक्ष लोकशाही: भारताने धर्मनिरपेक्ष लोकशाही ऐवजी लोकशाहीच्या बहुसंख्य आवृत्तीचे अनुसरण करण्यास सुरुवात केली आहे. याचे योग्य परिणाम तपासावे लागतील.

३.    लोकशाही आणि राष्ट्रवादाचा दबाव: या प्रकरणात, लोकशाही किंवा राष्ट्रवाद यापैकी एक निवडावा लागेल. अशावेळी लोकशाही पेक्षा राष्ट्रवादाला अधिक महत्त्व असेल. पळशीकरांच्या मते आज बहुसंख्य भारतीय लोक राष्ट्रवाद आणि राष्ट्रहिताच्या उद्देशाने लोकशाहीला चिमटा काढायला तयार असतील.

हे बदल वाचल्यानंतर डॉ. आंबेडकरांनी घटनात्मक प्रजासत्ताक लोकशाहीबाबत दिलेला इशारा लक्षात येईल. आपली राज्यघटना ही आव्हाने स्वीकारू शकते की नाही?  फक्त वेळच सांगू शकते.

धन्यवाद